ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ : ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 79 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਹਾਦਰਗੜ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਵਿਖੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ । ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਟੋਲ ਫਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ (MSP) ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ ਜਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ। ਸਾਡਾ ਦਫਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਥੇ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਥੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਕਿੱਲਾਂ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਘਰ ਪਰਤਾਂਗੇ।
