ਨੌਇਡਾ: ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 61 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਏਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਲਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੋ ਗੁੱਟ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ-ਨੌਇਡਾ ਦੇ ਚਿੱਲਾ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਿੱਲਾ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਇਹ ਰਾਹ 58 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ.ਐਮ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।
ਉਧਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਭਾਨੂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਠਾਕੁਰ ਭਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੁਖੀ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਵੈ-ਚਿੰਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ।’
26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਹੋਈਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਹਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਹੜੀ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
