ਓਟਾਵਾ : ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਅੱਜ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਅਲੋਚਨਾ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਵੇ।
ਓਟਾਵਾ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਦੂਤਘਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਡੀਓ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਦੂਤ ਕਾਂਗ ਪਾਈਵੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਰਨ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ “ਚੀਨ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੌਂਸਲਾ ਦੇਵੇਗਾ।”
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ 1997 ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਬੀਜਿੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨੂੰ ਇਕ “ਇਕ ਦੇਸ਼, ਦੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ” ਸੌਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪੱਖੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜਿੰਗ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਜੇਕਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੱਖ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿਚ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਵਿਚਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 300,000 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਐਸ.ਏ.ਆਰ. ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਇਨਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਕਾਂਗ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਹਵਾਲਗੀ ਵਾਰੰਟ ‘ਤੇ ਚੀਨੀ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਦੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੂਟਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਈਵੇ ਦੀ ਮੈਂਗ ਵਾਨਜ਼ੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਸਦਾ ਕੇਸ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿਚ, ਚੀਨ ਨੇ ਮਾਈਕਲ ਕੋਵ੍ਰਿਗ ਅਤੇ ਮਾਈਕਲ ਸਪਵਰ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਕਾਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤਿੱਖੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ । ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਧਮਕੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ । ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਏਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ।
