ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਲੰਮੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ (OTT PLATFORMS) ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ । ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਉਧਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ । ਰਵਿਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸੁਵਾਗਤ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਿਜਨੈੱਸ ਕਰਨ ਪਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੇਕ ਨਿਊਜ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੜਕੇ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
It is very important that crores of social media users should be given a proper forum for resolution of their grievances in a time bound manner against the abuse and misuse of social media. We are now empowering the ordinary users of social media. pic.twitter.com/gADslQdER3
— Ravi Shankar Prasad (@rsprasad) February 25, 2021
ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 53 ਕਰੋੜ ਵਟਸਐਪ ਯੂਜ਼ਰ ਹਨ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਯੂਜ਼ਰਸ 40 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ਰ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਗ੍ਰੀਵਿਨ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। OTT ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 13+, 16+, A ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਫੈਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਬੰਧ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ / ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮੱਗਰੀ (ਕੰਨਟੈਂਟ) ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤੀ ‘ਤੇ ਮਾਫੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਉਧਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Thanking PM @NarendraModi ji and Minister @RSPrasad ji for empowering social media users with a robust mechanism for grievance redressal and timely resolution.
Social media platforms must follow the Indian Constitution & laws. #ResponsibleFreedom
📖 https://t.co/nNVeicPftr pic.twitter.com/fmvCPJBiIb
— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) February 25, 2021
The new guidelines released by the @narendramodi Govt. today at the PC by @rsprasad Ji and @PrakashJavdekar Ji will prevent misuse & abuse while enabling users to raise their grievances on SM platforms & provide a level playing field for all OTT platforms.#ResponsibleFreedom pic.twitter.com/xE3oB7XizT
— Darshana Jardosh (@DarshanaJardosh) February 25, 2021
