ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਖੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿਖੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਖਤਰੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ‘ਅਸਮਰੱਥਾ’ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (SFJ) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਘਰੇਲੂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ।
ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਤਿਰਿਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲੇਟਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਕਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੀਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਠੰਢੇਪਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
