ਵਾਰ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗਲਬਾਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬੇਸਿੱਟਾ ਹੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ? ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਐਗਰੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਾਰਤ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 2 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਇਕ ਸਾਈਲੋ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ) ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਰਿਟੇਲ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਇਚੂਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 1000 ਕੁਇੰਟਲ ਸੋਨਾ ਮਸੂਰੀ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਐਮ ਐਸ ਪੀ (ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ’ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਇਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਲਈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਲੈਨੀ ਜੇ. ਡੇਵਿਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਬਾਰੇ ਇਕ ਲੇਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਮੈਗਨੀਟਸਕੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਵਪਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਗਨੀਟਸਕੀ ਐਕਟ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
This issue of small farmer suffering throughout India is now a worldwide human rights concern – and should has been addressed by media worldwide – in the US, Western Europe, Australia. See this article. And soon to be published my own op Ed on the subject.
— Lanny Davis (@LannyDavis) January 13, 2021
