ਓਟਾਵਾ : ਫੈਡਰਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ WE ਚੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਡੀਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਈ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਚੈਰਿਟੀ ਨੇ ਓਟਾਵਾ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ।
ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚੈਰਿਟੀ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ WE ਚੈਰਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਗ੍ਰਾਂਟ (ਸੀਐਸਐਸਜੀ) ਉੱਤੇ 5 ਮਈ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੁਈ ਚੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
WE ਚੈਰਿਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚੈਰਿਟੀ ਨੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੰਪਲੌਇਮੈਂਟ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਵੁਈ ਚੈਰਿਟੀ ਦਰਮਿਆਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲਮੇਲ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੁਈ ਚੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਲਈ WE ਚੈਰਿਟੀ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਟਰੂਡੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ WE ਚੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 1000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 5000 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਢੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਚੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤੁਹਮਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਿੱਲ ਮੌਰਨਿਊ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਚੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਥਿਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
