ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ।ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਏ ਬੋਬਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਕ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪਰੇਡ ‘ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਣਗੇ ਤੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ (Tractor Rally) ਕਰਨਗੇ?
ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰੋਕ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
