ਓਟਾਵਾ: ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਲਈ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਬੇਸਿਕ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਉੱਘਾ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਕੌਮੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਕਾਕਸ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮਤਾ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 12 ਤੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਹਿਸ ਤੇ ਫਿਰ ਵੋਟ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਟੈਰੇਟੋਰੀਅਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ 50 ਮਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰਡ ਲਿਬਰਲਜ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਦੋ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਆਨਲਾਈਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਬੇਸਿਕ ਇਨਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕਲੇ ਲਿਬਰਲ ਐਮਪੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ।
