ਬਰਲਿਨ : ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਿਛਲੇ 80 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਕ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਰੈਲੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਦਰਅਸਲ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਰਲਿਨ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕਾਂ ਬਲਾਕ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬਰਲਿਨ ਵਾਂਗ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਇਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪੂਰੇ ਜਰਮਨੀ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਜਰਮਨੀ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰਮਾਰਕਿਟਸ ਅਤੇ ਫੂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰਿਟੇਲਰਸ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੇਹਦ ਘੱਟ ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਰਮਨੀ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਹੀ ਕਮਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਬਿਜਨੈਸ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਫਿਲਹਾਲ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਰ ਰਿਹਾਨਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁੰਨ ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਉੱਘੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
