ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਜਿਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ,ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂ.ਐਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਸਿਰਫ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਸਦਮਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਇੰਸਟੀਚਿਉਟ’ਚ ਦਾਖਲ ਹਨ , ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ‘ਚ ਸਿਰਫ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਕਰਨਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਫ- 1 ਅਤੇ ਐਮ-1 ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ , ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ‘ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ੳੇੁਪਾਅ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ’।
ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਾਰਵਰਡ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਉਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 5.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨ।
ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ‘ਓਪੀਟੀ’ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫ-1 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
