ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ.ਟੀ. ਕਰਨਾਲ ਰੋਡ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆਕਸੀਜਨ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਕਾਵਟ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਟਵਿਟਰ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ।
Breaking: किसान आंदोलन ने मेडिकल इमरजेंसी में हर संभव मदद का ऑफर दिया। संयुक्त किसान मोर्चा ऑक्सीजन वाहन, एंबुलेंस या किसी भी इमरजेंसी के लिए सिंघु बॉर्डर पर GT रोड़ का एक रास्ता खोलने को तैयार।
अब बैरिकेड हटाने का फैसला दिल्ली पुलिस को लेना है। pic.twitter.com/bGXc24grLQ— Yogendra Yadav (@_YogendraYadav) April 22, 2021
ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਐਸ.ਪੀ, ਸੀ.ਐੱਮ.ਓ ਸਣੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸਾਂਝੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 23 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਕੱਲ) ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ’ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਕਤੀ’ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਸਰਹੱਦ ਲਈ ਸੋਨੀਪਤ ਜ਼ਿਲਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਰਵਾਸਾਨੀ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਅਤੇ 3 ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਹਸਤਾਖਰਕਰਤਾ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸਵਿਸ ਦੇ ਇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਕੋਲਸ ਵੈਲਡਰ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਟਕਰਾਅ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਗਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣਗੇ।
