ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਸੀ, ਜੋ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕਾਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪੰਜ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਬਾਡੀ ਬਣਾਈ ਹੈ , ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਦਾ ਕੰਮ ਇਕ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਮਾਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ, 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 9 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਤਹਰੀਮ ਖ਼ਾਨ, ਅਬਦੁਲਾ ਓਵੈਸ, ਹੈਦਰ ਮੁਖਤਿਆਰ, ਆਸ਼ਿਬ ਖ਼ਾਨ, ਹੈਦਰ ਅਲੀ, ਖੁਸ਼ਨੂਦ ਸ਼ਾਕਰ, ਅਹਿਮਦ ਗੁਰਜਰ, ਆਦਿਲ ਅਲੀ ਅਤੇ ਤਨਵੀਰ ਅਹਿਮਦ ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਜਮੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ । ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ‘ਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਜੈਅਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ।
