ਓਟਾਵਾ : ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਊਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ।
ਦਰਅਸਲ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਤ ਸਹੂਲਤ (ਐਲਈਈਐਫਐਫ) ਯਾਨਿ
Large Employer Emergency Financing Facility (LEEFF) ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਮਈ 11 ਨੂੰ ਲਿਬਰਲਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 60 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ ਜੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 300 ਮਿਲੀਅਨ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟਕਾਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ, LEEFF ਨੂੰ ‘ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ’ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ।
“ਕਨੇਡਾ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਸੀਈਈਐਫਸੀ), ਐਲਈਈਐਫਐਫ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਨੈਡਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਸੀ.ਡੀ.ਈ.ਵੀ.), ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ, ਕੀ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨਿਜੀ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀਆਂ LEEFF ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ – ਪੋਰਟਰ ਏਅਰਲਾਇੰਸ – ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐਲਈਈਐਫਐਫ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਯੂਨੀਫੋਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈਰੀ ਡਾਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ LEEFF ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ “ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ” ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ‘ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਸੀ ।’
ਡਾਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਬਹੁਤੇ ਮਾਲਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ (ਕਰਮਚਾਰੀ) ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।’