ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਟੂਲਕਿੱਟ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਿਕਿਤਾ ਜੈਕਬ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਿਕਿਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਨਿਕਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਹਤ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚਲਕੇ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਨਿਕਿਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਨਿਕਿਤਾ ਜੈਕਬ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਿਹਿਰ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟੂਲਕਿੱਟ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮੱਰਥਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ’ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ’ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਕਿਤਾ ਦੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਟੂਲਕਿੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਿਤਾ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ। ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਨਿਕਿਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਹੀ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਨਿਕਿਤਾ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ-ਲੈਪਟਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਵਿਚ ਨਿਕਿਤਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟੂਲਕਿੱਟ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਤੋਂ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਕਾਰਕੁਨ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਿਤਾ ਜੈਕਬ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਨੂੰ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਂਤਨੂੰ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਸੀ। ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਭਾ ਕਾਂਕਨਵਾਡੀ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਂਤਨੂੰ ਨੂੰ ਦਸ ਦਿਨ ਤਕ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
