ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਗਾਏ 57 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵਈਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ 10ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਹੁਣ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੰਨਾਨ ਮੋਲ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੰਨਾਨ ਮੋਲ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,’ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ 1.5 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ 500 ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ।’
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੀ ਵਾਰਤਾ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਸਮੂਹ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਖਰੜਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਅੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।
