ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿੱਢੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਉਹ ਰੰਗ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ‘ਭਾਰਤ ਬੰਦ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਰਹੇ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ , ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਰਹੇ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਰਹੀ। ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੰਦ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ । ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਮਰਥਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ‘ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਕਾ’ ਜੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਘਬਰਾ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਹੈ । ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਸੱਦੀ ਗਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸੱਦੇ ਗਏ ਆਗੂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਕਾਰਨ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ । ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 13 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ 13 ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਧਰ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਥੇ ਸਥਾਨ (ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ) ‘ਤੇ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ICAR, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਰਿਸਰਚ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਖ਼ਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. (MSP) ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਹੁਣ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ‘ਤੇ ਅੜ ਗਈਆਂ ਹਨ ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਛੇਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬੁੱਧਵਾਰ (9 ਦਸੰਬਰ) ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸੱਦੀ ਗਈ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਾਸਮ-ਖਾਸ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਧਰ ‘ਸਾਂਝਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ’ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਸਿਰਫ 13 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ।
