ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀ.ਸੀ. ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਨ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਾਇਆ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ
ਡਾ. ਬ੍ਰਾਇਨ ਡੇਅ ਨੇ ਬੀ.ਸੀ. ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਜਨ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਚ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਮੁੱਦਾ
ਬੀ.ਸੀ. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀ.ਸੀ. ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਨ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲਟਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ।
ਬੀ.ਸੀ. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਖ੍ਵਊਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ।
880 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਵਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਡਾ. ਬ੍ਰਾਇਨ ਡੇਅ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਬੀ.ਸੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਜੋਹਨ ਸਟੀਵੇਜ਼ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ “ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੁਦਈ ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।” “ਅਵਿਵਧਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ.”
ਡੇਅ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
