ਓਟਾਵਾ : ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਕਾਰਬਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਿਚਰਡ ਵੈਗਨਰ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਬੂ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਹੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਿਬਰਲਾਂ ਦੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਪਲੈਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਰਿਸਾਅ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਿਚਰਡ ਵੈਗਨਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾਣਾ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੌਮੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Great news indeed – for the environment and for Canadians! Let’s keep working closely together to create good jobs, fight climate change, and build a cleaner future for everyone. https://t.co/dusv6GFcF7
— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) March 25, 2021
ਉਧਰ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਮੰਤਰੀ ਜੌਨਾਥਨ ਵਿਲਕਿਨਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਿਲੀਅਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕੇ।
ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ।
