ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਣੇ ਇਸਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੋ ਪੱਖੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵੀ. ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਨਿਲ ਦੇਸਾਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਫਾਰਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਟਿਪਣੀ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੀ ਸੀ। ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਵਾਜਬ ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ?
ਦਸ ਦਈਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
