ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਇਕ ਈ-ਕੋਰਟ (E-court) ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਹ ਜੱਜ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।’
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਆਂਇਕ ਝਗੜਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਧਾਰਣ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਅਟਾਰਨੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਫੂਰੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,’ਇਹ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਲਾਕ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਂ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਤਿਆਂ ਲਈ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ।’
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਕੌਰਟ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਆਵਾਜਾਈ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।’
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਅਤਿਰਿਕਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਫਾਈਲਿੰਗ, ਐਫੀਡੇਵਿਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ, ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਰਿਕੋਡਿੰਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
