ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੇਬਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਲਬਰਟਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੇਬਰ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੇਬਰ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਟੀਚਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਪੋਸਟਲ ਵਰਕਰਸ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੇਬਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਐਂਡ ਜਨਰਲ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, “ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ’ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੱਤਾਂ (ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ) ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਦਸ ਦਈਏ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਠੰਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵਾਟਰ ਤੋਪਾਂ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਸਮੇਤ ਪੁਲਸ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲਾਈਨ’ ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਿਆਨ ਵਿਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਘ੍ਰਿਣਾਯੋਗ ਨਮਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਡਾਂਡੀ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦਿਆਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ,’ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਜਲਦ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇ।
