ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਝਟਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਿਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੁੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਸਨ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘੱਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੱਜ ਜੈਫਰੀ ਵ੍ਹਾਈਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਇਹ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਹਰ ਸਾਲ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਛੇ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
