WE ਚੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਓਟਵਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡੀਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 43.5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਇਸ ਚੈਰਿਟੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵੀ ਪੈਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ WE ਚੈਰਿਟੀ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ| ਪਰ ਚੈਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਈ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ|
ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਦੀ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਡੀਲ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਡੀਲ ਦੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਖਿਲਾਫ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਉਪਰੰਤ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਡੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ|
ਚੈਰਿਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਮੋੜ ਦੇਵੇਗੀ| WE ਚੈਰਿਟੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਰਕਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਖਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ|
ਹਾਊਸ ਦੀ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ| ਫਾਇਨਾਂਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਆਫ ਸਟਾਫ ਕੇਟੀ ਟੈਲਫੋਰਡ ਵੀਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ|
