ਲਾਹੌਰ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ-ਨਰੋਵਾਲ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਮੁਹੰਮਦ ਕਾਸਿਮ ਖਾਨ ਨੇ ਇਕ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚੋਂ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਜੇਕਰ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ।”
ਜੱਜ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕੀ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,’ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।’
ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਦੋ ਹਫਤੇ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵਧੀਕ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਖਾਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
