ਬਰੈਂਪਟਨ : ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਉੱਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੰਟੇਗ੍ਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ| ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਇੰਟੇਗ੍ਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਵੀ ਲਾਈ ਗਈ। ਵਾਰਡ ਨੰ 9 ਤੇ 10 ਤੋਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਉੱਤੇ ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ| ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਨਤੀ ਉੱਤੇ ਇੰਟੇਗ੍ਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਨੀਜ਼ਾ ਸ਼ੇਖ ਵੱਲੋਂ ਇਹ 268 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:
- ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਲਾ ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ|
- ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਵੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|
- ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|
- ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਮਿਉਂਸਪਲ ਆਫਿਸਿਜ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ| ਉਹ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ|
ਇਸ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲੋਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਗਏ| ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਮਿਊਂਸਪੈਲਿਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਹੈ| ਕਾਉਂਸਲ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਇੰਟੇਗ੍ਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ 5 ਅਗਸਤ, 2020 ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ| ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਬੇਮੇਲ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ-ਪਾਸੜ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ| ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਾਦਰ ਆਰ ਹਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
