ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਰਿਲਾਇਂਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਨਵੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਰਿਲਾਇੰਸ ਉਦਯੋਗ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਆਰਆਈਐਲ) ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ‘ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਇਨਫ਼ੋਕੌਮ’ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਇਹੋ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫ਼ਾਰਮਿੰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ‘ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ’ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਇਲ ਟਾਵਰਾਂ ਦੀ ‘ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੋੜ-ਭੰਨ’ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੋੜ–ਭੰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਣ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ। ‘ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ਼ਰੀਕ ਮਾੜੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿਤਾਂ ਕਾਰਣ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ ਟਾਵਰਾਂ ਦੀ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਹਨ।’
ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫ਼ਾਰਮਿੰਗ ਲਈ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਹੈ।
ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਘਰੇਲੂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ‘ਕੰਪਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ 130 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਲਈ ਅੰਨਦਾਤੇ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।’
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਰੀਬ 40 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ ਸੀ।
