ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਅੰਜਾਮ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 7ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ । ਬੈਠਕ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ, ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਵਣਜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ 40 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। 5 ਘੰਟਿਆਂ ਤਕ ਚੱਲੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਦੂਜਾ, ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ 1 ਕਰੋੜ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ’ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.’ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇਣ।
ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੰਗੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਭੋਜਨ ਕੀਤਾ । ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰੁਖ ਛੱਡ ਨਰਮਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਗਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
