26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਰੈਲੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਦ ਅਰਵਿੰਦ ਬੋਬੜੇ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇ। ਪੁਲਸ ਹੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਡ ਨਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 56 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅੰਜਾਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
