ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਟਵਿੱਟਰ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਹੈਸ਼ਟੈਗ #farmersgenocide ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ URLs ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਪਰ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ URLs ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਟਾਲ ਮਟੋਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Supreme Court issues notice to Centre, Twitter and others on a plea seeking a mechanism "to check Twitter content and advertisements spreading hatred through fake news and instigative messages through bogus accounts" pic.twitter.com/GZcbO9pkN4
— ANI (@ANI) February 12, 2021
ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ।
