ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਯੂਐੱਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਲੇਬਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਸੰਗਠਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸਮੈਨ ਸਣੇ 17 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਆਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ H1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਆਖਰੀ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬਗੈਰ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਅਨਿਯਮਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਯਮ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਪਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਈਟੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਕੁਸ਼ਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਈਟੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਲਰੀ ਦੀ ਰੇਂਜ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ H-1B ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਦੂੱਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੇਬਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਉਚਿਤ ਤਨਖਾਹ ਪੱਧਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ H-1B ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਸੁਨਿਸਚਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਲਦ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
