ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਸ ਦਈਏ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਇਕ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਤਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਨਿਲ ਗਣਵਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ।
ਦਸ ਦਈਏ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ।ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ, ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਅਤੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ‘ਚੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ।
S. Bhupinder Singh Mann Ex MP and National President of BKU and Chairman of All India Kisan Coordination Committee has recused himself from the 4 member committee constituted by Hon'ble Supreme Court pic.twitter.com/pHZhKXcVdT
— Bhartiya Kisan Union (@BKU_KisanUnion) January 14, 2021
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ।
