ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਫਿਲਹਾਲ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਹੈ । ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ।
ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਲਾਏ ਗਏ ਲੰਬੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀਡੀਪੀ) ‘ਚ 9.6 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਝਟਕੇ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫ਼ੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਵੀ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨੇਟਰੀ ਫੰਡ (IMF) ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹਾਲੀਆ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਆਰਥਿਕ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 2020 ‘ਚ 7.7 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਾਨਾ 6 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ‘ਚ 9.6 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ
ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 2019 ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੋਂ 6 ਫੀਸਦੀ ਹੇਠ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਭਾਵੇਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੇਂਸ ਟਿਮਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਭਾਰਤ ‘ਚ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਭਾਵ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ) ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ‘ਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਮੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ 25 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਪੂਰਨ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 70 ਫੀਸਦੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਨਿਵੇਸ਼, ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਚਾਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸੀ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜੇਕਰ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਸਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ।
