ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਿਰਧਾਰਣ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤਕ ਲਈ ਟਾਲ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਧਾਰਣ ਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਟਾਲ਼ੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਇਕ ਗ਼ੈਰ-ਪਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਪੁੰਨ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਛੇ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਘੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੇਰੀ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 16 ਫਰਵਰੀ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅੰਤਿ੍ਮ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਐੱਚ-1ਬੀ, ਐੱਚ-1ਬੀ1 ਅਤੇ ਈ-3 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਈ-3 ਵੀਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਸਟ੍ਰੇਲਿਆਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਐੱਚ-1ਬੀ1 ਵੀਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਚਿਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
