ਬਰੈਂਪਟਨ: ਐੱਮ ਪੀ ਪੀ ਗੁਰਰਤਨ ਸਿੰਘ (ਬਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ), ਸਾਰਾ ਸਿੰਘ (ਬਰੈਂਪਟਨ ਸੈਂਟਰ) ਅਤੇ ਕੇਵਿਨ ਯਾਰਡ (ਬਰੈਂਪਟਨ ਨਾਰਥ) ਐਨਡੀਪੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ 15 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅਕਾਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਲ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਹਾਟਸਪੌਟਸ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਥਾਨਕ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਾਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਮਾਪੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। “ਉਹ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਸਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।” “ਜਦੋਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਇਕ ਕੋਵਿਡ -19 ਹਾਟਸਪੌਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਭਰਿਆ, ਫੋਰਡ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ 30 ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ?”
ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਦੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਜ਼ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਐਨਡੀਪੀ ਲੀਡਰ ਐਂਡਰਿਆ ਹੋਰਵਥ ਦੁਆਰਾ 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਅਕਾਰ ਕੈਪ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪੀ ਸੀ ਐਮ ਪੀਜ ਪ੍ਰਭਮੀਤ ਸਰਕਾਰੀਆ ਅਤੇ ਅਮਰਜੋਤ ਸੰਧੂ ਨੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ।
ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਐਨਡੀਪੀ ਐੱਮ ਪੀ ਪੀਜ਼ ਨੇ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕਲੇਰਵਿਲੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਯਾਰਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ । “ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਿਬਰਲਾਂ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵੀਡ -19 ਲਾਗਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅਕਾਰ’ ਤੇ ਕੈਪ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
“ਐਨਡੀਪੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗੀ ਜਦ ਤਕ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ।” ਯਾਰਡੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਐਨਡੀਪੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਐਮ ਪੀ ਪੀਜ਼ ਪੀਲ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਵਧੇਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਥਾਨ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕੇ। ਯਾਰਡੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤਕ ਮਦਦ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
