ਓਟਾਵਾ : ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2021-22 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਐਨਡੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਡਰਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਿਊਬਿਕੁਆ ਵੱਲੋਂ ਸਬ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਵੋਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤੀਜਾ ਮੌਕਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਜਟ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟ ਪਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਦੇ ਵੋਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬਜਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਬਲਾਕ ਆਗੂ ਯਵੇਸ ਫਰੈਂਕੌਇਸ ਬਲਾਂਸ਼ੇ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ 28 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 75 ਸਾਲ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਲਈ ਓਲਡ ਏਜ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਬੈਨੇਫਿਟਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਧਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਅੱਧਾ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਉਤਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।