ਟੋਰਾਂਟੋ : ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਗਲਾਪਣ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਯੂ.ਐੱਚ.ਓ.) ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭੋਜਨ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਣੇ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਮੁੱਲ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (ਡਲਬਯੂ.ਟੀ.ਓ.) ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਲੋਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਬਿਹਤਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੂਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਹ ‘ਮੌਕੇ ਤੇ ਚੌਕਾ ਮਾਰਨ’ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਖੱਟਣ ਲਈ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹੈ । ਦਰਅਸਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿਗੜਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ‘ਵੀ ਚੈਰਿਟੀ ਘੁਟਾਲੇ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਹੈ ।ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਨੀ ਮਿੱਥੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਇਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਧਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਜਿੰਮੇਵਾਰ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।
