6 ਜੁਲਾਈ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਰੋਸ
ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕਜੁੱਟ
ਐੱਫ-1 ਤੇ ਐੱਮ-1 ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕੁਝ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ।ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 180 ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਆਈਸੀਈ) ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਛੇ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐੱਫ-1 ਤੇ ਐੱਮ-1 ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਸਿਰਫ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮਾਤਾਂ ਤਕ ਸਿਮਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਵਤਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤੁਗ਼ਲਕੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਾਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਮੈਸਾਚਿਊਸੇਟਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਐੱਮਆਈਟੀ) ਵਰਗੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਾਰਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕੁਲ 180 ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ।
41 ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਸਥਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਪ੍ਰਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਅਲਾਇੰਸ ਆਨ ਹਾਇਰ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਰੀਅਮ ਫੈਲਡਬਲਮ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ 22 ਪੇਜ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਰੋਕਣ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਅਕਸ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਕਰੂਰ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਆਫ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵੀ ਆਈਸੀਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ ਹੈ।
