ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਚ 1 ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੇ। ਨਵੀਂਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਚ 1 ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 60 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਅੰਤਰਿਮ ਨਿਯਮ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਐਚ 1 ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ।
ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਕੱਤਰ ਚਾਡ ਵੁਲਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਾਅ ਕਰੇਗੀ। ਐਚ 1 ਬੀ ਇਕ ਗੈਰ-ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਐਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿੱਤਿਆਂ ‘ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਚ 1 ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਗਾ
