ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਗੱਠਜੋੜ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 60 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ।
ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਆਨਲਾਈਨ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਇਕ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ “ਗ਼ੈਰ-ਸੂਚਿਤ” ਅਤੇ “ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ,”ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਗਲਤ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ, ਨਾਗਰਿਕ ਸਮੂਹਾਂ, ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਜਾਂ ਅਕਾਦਮਿਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦਾ ਰੈਲੀਆਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ, ਜਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, 28 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਟਿੱਕਰੀ, ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਗਾਜੀਪੁਰ ਸਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਸਰਹੱਦੀ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਡੇਰਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
