ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਿੰਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ’ਚ ਮਾਣਯੋਗ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਅਨਿਲ ਘਨਵੰਤ, ਖੇਤੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਹੋ ਗਈ।
ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਦ ਅਰਵਿੰਦ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਏ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਹਾਂਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਰੋਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ । ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਕਪੜੇ ਲੀਰੋ-ਲੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
