ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤਰਾ ਅਜ਼ਮਾਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਧ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੋਧ ਵਾਲੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਨ ਭਰ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਰਿਹਾ। ਉਧਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਐੱਮਐੱਸਪੀ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ:
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਧ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਉਧਰ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਮਦਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਸੋਧ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜੀ। ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਮਈ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੰਜ ਗੇੜਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ‘ਚ ਚਿਨ੍ਹਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ‘ਤੇ ਅੜ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਧ ਤਜਵੀਜ਼ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜੈਪੁਰ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਗਰਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਖਨਊ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ।
