ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ । ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ 8ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਘਰ ਵਾਪਸੀ’ ਸਿਰਫ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ “ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ” ਜਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੱਲ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਅਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।” ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀ ਜਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ (11 ਜਨਵਰੀ) ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।”
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅੱਠਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਤੇ ਟਿੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
