ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਤੋਮਰ ਨੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ‘ਚ ਕਿਹਾ, “ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ 12 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਨੂੰਨ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਣਗੇ।”ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ— ਕਿਸਾਨ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਰਲਤਾ) ਬਿੱਲ 2020, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ 2020, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020 ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਡਟਿਆ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
