ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਐਨਟੋਨੀਓ ਗੁਟਰੇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਗੁਟਰੇਸ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਸਟੀਫਨ ਦੁਜਾਰਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਓਧਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਭੁਲੇਖਾਪਾਊ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਇਕ ਲੋਕਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ਜੋੜ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐਮਈਏ) ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ “ਮਨਜ਼ੂਰਯੋਗ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ।
ਦਸ ਦਈਏ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
