ਕਿਊਬੈਕ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਰੱਦ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਬਨਾਉਣ ਦੀ੍ ਤਜਵੀਜ਼
ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਬਿੱਲ-40’ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾਂ
ਕਿਊਬੈਕ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਅਪੀਲ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਬਿੱਲ-40’ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਬੇਨੋਇਟ ਮੂਰ ਨੇ ਕਿਊਬੈਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਊਬੈਕ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਲਈ 14 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬਿਲ-40, ਜੋ ਕਿ ਲੇਗਲਟ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਿਊਬੈਕ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਲਈ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਊਬੈਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (QESBA) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਮਈ ਵਿਚ ਇਕ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਇਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚਾਰਟਰ ਆਫ਼ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਫਰੀਡਮਜ਼ ਦੀ ਧਾਰਾ 23 ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਗ ਕਿ ਕਿਊਬੈਕ ਵਿੱਚ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਿਊਬੈਕ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫ੍ਰਾਂਸੋ ਲੇਗੌਲਟ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੜਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ “ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਤ” ਹੈ। ਕਿਯੂਐੱਸਬੀਏ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ।
