ਮਾਂਟਰੀਅਲ : ਕਿਊਬਿਕ ਦੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਿੱਲ 21 ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ : ਇਹ ਕਿਊਬਿਕ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡਜ਼ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਰੁੱਪਜ਼ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹਨ । 2019 ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਉਹ ਕਲਾਜ਼ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿੱਪ੍ਹਾਜ਼ ਪਾਉਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਮਾਰਕ ਆਂਦਰੇ ਬਲੈਂਚਰਡ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡਜ਼ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੋਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਐਮਐਨਏਜ਼ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
240 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਬਲੈਂਚਰਡ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲ 21 ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ “ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।”
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜੂਨ 2019 ਵਿਚ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮੇ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਕੰਮ’ ਤੇ ਹਿਜਾਬ, ਕਿੱਪਾਜ ਜਾਂ ਪੱਗਾਂ ਵਰਗੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਈ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚਾਰਟਰ ਆਫ਼ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਫਰੀਡਮਜ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
