ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿੱਲ 2021 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾਧਾਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ Joe Biden ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੈਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਏ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੈਨੇਟਰ ਬੌਬ ਮੇਨੇਂਡੇਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਲਿੰਡਾ ਸਾਂਚੇਜ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 2021 ਵਿਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੈਧ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।
Biden ਨੇ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਪੈਂਡਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀਮਾ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤ ਉਡੀਕ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ‘ਐੱਸ.ਟੀ.ਈ.ਐੱਮ.’ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਡਿਗਰੀ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸ.ਟੀ.ਈ.ਐੱਮ. (ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਗਣਿਤ) ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਹੈ। ਹਲਾਂਕਿ ਉਪਰੀ ਸਦਨ ਵਿਚ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 10 ਰੀਪਬਲਿਕਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
