ਅਮਰੀਕਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਆਈ । ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ Joe Biden ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਰਹੇਗੀ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ । U.S. ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ Joe Biden ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਸਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
On day one, my administration will rejoin the Paris Agreement and put America back in the business of leading the world on climate change.
— Joe Biden (@JoeBiden) December 19, 2020
ਦਰਅਸਲ, ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮੌਸਮ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ । ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬੇਸ਼ਕ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ 1 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਭਾਵ 4 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ।
I believe that every American has a fundamental right to breathe clean air and drink clean water. pic.twitter.com/f6FfFlCWLG
— Joe Biden (@JoeBiden) December 20, 2020
ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ Joe Biden ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ‘ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਮਝੋਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਲਈ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ, 4 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਸ਼ਵਭਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਕਿ ਚੀਨ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਅਮਰੀਕਾ 13.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ 6.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ 2025 ਤੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਉਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ 26-28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ।
ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ ।
