ਓਟਾਵਾ: ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ।
ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਣ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪੀਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਕਾਰਬਨ ਕੀਮਤ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਆਪਣਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸੰਸਕਰਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਸਸਕੈਚੇਵਨ ਅਤੇ ਓਂਟਾਰੀਓ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਘੀ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਐਲਬਰਟਾ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਅਪੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਊਬੈਕ, ਨਿਊ ਬਰਨਸਵਿਕ ਅਤੇ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਕਿਊਬਿਕ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਕੀਮਤ ਸਕੀਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਕੈਪ-ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜੋ ਕਿ 2013 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ।
